Overview
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसे कोविड-19 महामारी से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं (जैसे नाई, रिक्शा चालक, कुम्हार, मोची, मैकेनिक, दर्जी, धोबी, रंग-रोगन करने वाले, प्लंबर व बिजली मरम्मत करने वाले) तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार व आजीविका के लिए ₹50,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। ऋण नगरीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और इसका उद्देश्य अनौपचारिक व्यवसाय क्षेत्र में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की मासिक आय ₹50,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र प्राप्त सभी छोटे व्यापारी पात्र हैं।
- सर्वेक्षण में छूट गए या टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसा वाले विक्रेता भी पात्र हैं।
Who is not eligible
- राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- ₹15,000 से अधिक मासिक आय या ₹50,000 से अधिक पारिवारिक मासिक आय वाले व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
- 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी e-Mitra केंद्र पर जाएं या SSO राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन करें।
- 2योजना के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अथवा संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन करें।
- 3व्यक्तिगत, निवास, आय व व्यवसाय संबंधी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4आवेदन जमा करें; संबंधित नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों में सत्यापन करेगा।
- 5स्वीकृति के बाद ब्याज-मुक्त ऋण राशि लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी ऋण राशि मिलती है?
पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ₹50,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के शहरी क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के सेवा प्रदाता व बेरोजगार, जिनकी मासिक आय ₹15,000 (परिवार की ₹50,000) से कम हो, पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन e-Mitra केंद्र, SSO राजस्थान पोर्टल अथवा संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.